images

आजको सम्पादकीय : बालयौन दुराचारीलाई कतिन्जेल स्वर्ग ?

प्रकाशित |
messi

काठमाडौं : आज प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्रिकाले पश्चिमा देशका नागरिकबाट भइरहेको यौन दुराचार, मोहम्मद आफ्ताब आलमको आपराधिक शैली र ठेकेदारको कार्यसम्पादनको विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।

आजको गोरखापत्र दैनिकले भौतिक निर्माणका काम संलग्न ठेकेदारले निर्धारित समयभित्र काम नसक्ने र विभिन्न बहानामा म्याद थप्ने तथा योजनाको लागत बढाउने विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा हरेक क्षेत्र र जिम्मेवार व्यक्तिले कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्दै जाने क्रममा मानवीय काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा मात्र म्याद थप्ने व्यवस्थ हुनुपर्छ भनिएको छ ।

सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमले १२ वर्षअघिको २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा गराएको बम विस्फोटको घटनालाई राजनीतिक प्रभावमा पार्दै आएपनि यसपटक कानुनको फन्दामा परेको उल्लेख गर्दै आजको नयाँ पत्रिकाले ‘आलम प्रकरणमा सिनेमाको झल्को’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ –बलिउड सिनेमामा देखिने गरेजस्तो राज्यशक्तिमाथि आपराधिक शक्तिको नियन्त्रण नेपालमा पनि विद्यमान छ भन्ने संकेत आलम प्रकरणले गरेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले पश्चिमा नागरिकबाट नेपाली बालबालिकामाथि भइरहेको यौन दुराचारबारे डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक भएको विषयलाई सम्पादकीय बनाएको छ । ‘बालयौन दुराचारीलाई कतिन्जेल स्वर्ग ?’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा बालगृहमा दाता वा स्वयंसेवकको भेषमा नेपाल छिरेका विदेशी धनाढ्यहरुमाथि कडा निगरानी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आजको नागरिक दैनिकले कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदानको दुरुपयोगको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोग’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –अनुदान के केमा व्यवस्था गरिएको छ र त्यसलाई हात पार्ने तरिका के हो भन्नेबारे एक समूह सुरुदेखिनै नै चतुरो भएर लागेको हुन्छ । र, अनुदान पनि त्यस्तै समूहले हात पार्छ तर काम केही गर्दैन । आवश्यक कागजात तायर पार्ने र कर्मचारीलाई खुसी पारेर अनुदान रहम हात पार्न खप्पिस यस्तो जमात त्यसपछि न खेतबारीमा देखिन्छ न त अनुदानको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नै अघि सर्छ ।

सन् २०२० मा अमेरिकामा हुन गइरहेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न भइरहेका षड्यन्त्रका विषयमा आजको नेपाल समाचारपत्रदैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘अमेरिकाबाट सिकौं !’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –अमेरिकाजस्तो लोकतन्त्र र मानवअधिकारको अगुवा भनेर हेर्नेगरिएको मुलुकका राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप सुहाउने देखएको छैन । हामी अल्पविकसित मुलुकले अमेरिकाजस्ता प्रभावशाली मुलुकबाट जे पनि सिक्नु हाम्रो हितमा हुँदैन ।

आजको अन्नपूर्ण दैनिकले सरकारको आलोचना गरे पेन्सन रोक्ने गरी ल्याउन लागेको निजामति सेवासम्बन्धी ऐनको विषयलाई सम्पादकीय बनाएको छ । सरकारका कामकारबाही, रबैया र नियत बझेका कुनै कर्मचारीले आफ्नो धारणा, दृष्टिकोण राखे वा सूचना प्रवाह गरे उनीहरुलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउने तयारी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो भनिएको छ । ‘आलोचनामा बन्देजको सन्देह’ शीर्षकमा देखिएको सम्पादकीयमा यस्ता कानुन ल्याउनु अलोकतान्त्रिक, अधिनायकी र निरंकुश शासन सत्ताका नियतले विधेयक आएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै अर्थतन्त्रलाई केन्द्रित गरेर प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाले विकास निर्माणका कार्यलाई हेलचेक्राइ गर्ने ठेकेदार र सरकारले लिने अस्वभाविक लक्ष्यका विषयमा आजको सम्पादकीय लेखेका छन् ।

आर्थिक अभियानले ‘ठेकेदारको विरोधमा जनता’ शीर्षकमा सम्पादीय लेख्दै कानुनको दुरुपयोग गर्ने जो कसैलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिका लागि म्याद थपको प्रावधान राखिएको हो । तर, यसको दुरुपयोग गरी पटकपटक म्याद थपिएको छ । यस्तोमा म्याद थप्न स्वीकृति दिने अधिकारीमाथि समेत कारबाही गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी कारोबार दैनिकले विगत केही वर्षयता सरकारले राखेका आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य विफल हुने गरेको उल्लेख गर्दै ‘महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण र यथार्थ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा विशेषताः निर्माणसम्बन्धी गतिविधि सुस्त हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने र त्यस विषयमा सरकारले ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ  ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर