प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाको भन्दा सानो बजेट दिएका कारण काम गर्न समस्या भयो ः गाउँपालिका अध्यक्ष लामा

3.2k Shares

देश संघीय संरचनामा गएसंगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको ५ वर्षे कार्यकाल यही वर्ष सकिँदै छ । करिब २० वर्ष देखि कर्माचारीले चलाएको देश स्थानीय सरकार बनेर जनप्रतिनिधिहरु आएपछि धेरै थोरै भएपनि विकास निर्माण भएको छ ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरवार आएपछि नागरीकहरुलाई आफ्ना  साना मसिना काममा जिल्ला सदरमुकामसम्म धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ भने पूर्वाधार निर्माणमा पनि सन्तोषजनक विकास भएको छ ।
स्थानीय सरकार आएपछि भएका विकास, नागरिकले पाएका सेवा सुविधा र गाउँपालिकाको प्राथमिकता लगायतका बारेमा सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्साङ लामासँग कमलामाई मिडिया प्रालिले गरेको सम्वादको सम्पादित अंश ः
प्र.निर्वाचित हुनुभएको ५ वर्षमा तपाईंको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय सरकारले के कति काम ग¥यो ? 
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएपछि सडक निर्माणका योजनालाई पहिलो प्राथमिकताका साथ अगाडि सा¥यौं । सुरुको वर्षमा हामीले प्रत्येक वडाबाट पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौं अहिले सडक खन्ने र स्तरोन्नतीका काम हुँदैछन् । बर्खामा भन्न सकिन्न हिउँदको समयमा राम्रोसँग चल्ने सडक संजालहरु छन् । हालसालै सबै वडाका अध्यक्षको बैठक राखेका थियौं । समय सकिनुभन्दा अगाडि नै ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने छलफल गरेका छौं । भने अन्य सडकहरुको स्तरोउन्नती पनि यसै वर्ष गर्ने तयारी गरि रहेका छौँ ।
प्र.अब बाँकी रहेको अवधिमा के के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? 
सुरु गरेका कामहरु पूरा गर्नको लागि प्राथमिकता रहने छ । यो ४ वर्षको अवधिमा भएको कामहरुको बाँकी कामहरु सकेसम्म पूरा गर्ने छौं । बाँकी कामहरुलाई निरन्तरता दिएर सम्पन्न गर्नको लागि प्राथमिकता दिँदै आइरहेका छौं । शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी,सडक,कृषि, पशुमा विशेष ध्यान दिएका छौं । वडा ६,७ र ८ मा कृषि पेसालाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरेका छौं । बाँकी अन्य वडाहरुमा बाख्रा र बंगुरपालनको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै आयआर्जनमा जनता प्रत्यक्ष जोडिने गरेर तालिम, गोठ सुधारदेखि धेरै विषयमा किसानलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छौं । 
साथै,वडा नं ६,७ र ८ मा किसानहरुलाई सय वटा गाई वितरण गर्ने गाउँपालिकाको तयारी थियो तर कोरोना महामारीको कारणले गर्दा यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । किसाहरुसँग नै भएको पशुको स्तरोन्नति गराएर जस्तै उन्नत जातको पशुपालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर तालिम सहितको कार्यक्रम ल्याउने योजना रहेको छ ।
 वडा नं ६,७ र ८ लाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना रहेको छ । महेन्द्र लोकमार्ग पूर्व–पश्चिम सडक जोड्न नजिक भएको र प्रशस्त घाँस अनि उपयुक्त ठाउँ भएको हुँदा यी वडालाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिँदै आइरहेका छौं ।
बाँकी १ देखि ५ वडामा बंगुर र बाख्रा पशुपालनमा जोड दिने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ । विदेशिने युवाहरुलाई आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बनाउने योजना रहेको छ अझै यो काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । सामूहिक उत्पादनमा जोडिँदै भोलि युवाहरु पनि यस पेसाप्रति आकर्षिन हुनुहुने छ भन्ने विश्वास छ । 
प्र.तपाईको गाउँपालिकामा कृषि पेशामा कति किसानहरु निर्भर छन् ? 
परम्परागत कृषि पेसालाई भन्दा पनि व्यावसायिक र आधुनिक तरिकाले कृषि पेसामा लाग्नुपर्ने कुरालाई गाउँपालिकाले ध्यानमा राखेको छ । यसै अन्तर्गत बगरमा खर्बुजा, काक्रा, तरकारी लगाउने तालिम पश्चात् काम सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । एक दुई ठाउँमा यस्तो खेती गर्दा धेरै राम्रो पनि भएको पायौं । गाउँपालिकाको यो नितान्त नयाँ कार्यक्रम हो । परम्परागत कृषिलाई ब्रेक गराएर आधुनिकीकरण अर्थात् सबै कुरा मान्छेले गर्दा सम्भव नहुने रैछ र  यान्त्रिकीकरणमा पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरेर किसानहरुलाई कृषि यन्त्र वितरण गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेका छौं । 
प्र.तपाईहरुलाई संविधानले प्रदत्त गरे अनुसार काम गर्न सक्नु भयो कि भएन ?
जनताको ज्यादै नजिकको राम्रो गर्दा ताली दिने नराम्रो गर्दा गाली दिने सरकार भनेकै हामी हौं । जनतालाई कसरी सेवा प्रदान गर्ने आवश्यकता अनुसार माथिल्लो निकायसम्म जनआवाज र नागरिकहरुका मागलाई कसरी पु¥याउने भन्ने विषयमा हाम्रो एकदमै ध्यान गएको छ । स्थानीय सरकारमा सबैको पहुँच पुगेको छ । कुनै पनि नागरिक सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन । यदि गाउँपालिकाको कार्यालय सम्म आउन नसकेको खण्डमा वडा कार्यालयबाट पनि सेवा दिने काम हामीले गरेका छौँ ।
नागरिकको समस्यालाई वडाका जनप्रतिनिधिहरु,कर्मचारीहरुले आफ्नो स्थानबाट समाधान नभए पालिकासम्म ल्याउनुहुने छ र त्यहाँको समस्या पालिकास्तरबाट पनि हल गर्न नसकेको खण्डमा माथिल्लो निकायसम्म हामी आफै साथमा गएर पनि नागरिकको समस्याको हल गर्दै आइरहेका छौं । जसका अनुसार नागरिकहरुले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति गर्नुभएको छ । गाउँपालिकाबाट नागरिकले पाउनुपर्ने सबै सेवाहरु पाउनु भएको छ । गाउँपालिकाको विकासले गतिलिएको समयमा कोभिडले गर्दा समस्या देखिएको छ ।
प्र.परम्परागत रितिरिवाज,भाषा, संस्कृतिको संरक्षणमा के कस्ता काम भएका छन् ? 
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले स्थानीय भाषालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले पाठ्यक्रममा पनि समेट्ने तयारी गरेको छ । लोप हुन लागेको कुन कुन भाषा छन् र कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा २८ हजार जनसंख्या रहेको छ । सबैभन्दा धेरै ६७ प्रतिशत तामाङ, १२ प्रतिशत राई, लिम्बु दनुवार, ६ प्रतिशत मगर र माझी, पहरी, दलित जातिको बसोबास रहेको छ । यी समुदायको परम्परागत रितिरिवाज,भाषा,संस्कृति लोप हुन नदिन लागि पाठ्यक्रममा समेट्नका लागि गाउँपालिका लागि परेको छ । 
अन्य समुदाय भन्दा पनि न्यून संख्यामा रहेको पहरी जातिको परम्परागत रितिरिवाज,भाषा, संस्कृति संरक्षणका लागि खोजी गर्ने काम भइरहेको छ । पाठ्यक्रम बनाउने संस्थाको सहयोगमा हामीले यस्ता लोप हुँदै गरेका जात जातिको परम्परागत रितिरिवाज,भाषा, धर्म, संस्कारलाई संरक्षणका लागि पाठ्यक्रम विकासमा लागेका छौं । पाठ्यक्रम अनुसार हामी संरक्षणमा लाग्नेछौं । 
प्र. आफ्नो कार्यकालमा छुटेका वा गर्न नपाएका कामहरु केही छन् ? 
संघिय संरचना र पहिलो जनप्रतिनिधि भएर आउँदा सुरुवातको अवस्थामा निकै अन्योलता थियो । स्थानीय सरकारको निर्वाचन भए पनि प्रदेश र संघको निर्वाचन भएको थिएन । हामीले बनाएको नीति,नियम,कानुन संघ र प्रदेशसँग बाझिन नमिल्ने हुँदा अन्योलमा परेका थियौं । बजेट भए पनि नीति नियमको कुराले सुरुको एक वर्ष सक्रिय रुपमा काम गर्न पाइएन । 
गाउँपालिकाका सबै नागरिकहरुलाई सहज हुने ठाउँमा कार्यालय भवन निर्माणको काम भयो । फेरि आवश्यक मात्रामा कर्मचारी पनि थिएनन्,धेरै समस्या,बाधा, अड्चनबाट यहाँसम्म आइपुगेका छौं । प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणदेखि हरेक कुरामा हाम्रो गाउँपालिकालाई केही वेवास्था गरेको छ । प्रदेशले गाउँपालिकाको भन्दा साना साना बजेटहरु पठाउने गरेको छ । जसका अनुसार सोचे अनुसार काम गर्न सकिएन । विभिन्न कानुनी अढ्चनहरुले गर्दा भएका श्रोत साधन पनि प्रयोग गर्न सकिएको छेन । नागरिकहरुले चाहेका विकास निर्माण लगायत नागरिकका आधारभुत र नैसर्गिक अधिकारहरु पुरा हुँदै जाने छन् ।

सम्बन्धित समाचार