images

जग्गाको लागि प्राण आहुती दिन तयार बासिन्दा

राज्य पक्ष कमजोर

प्रकाशित |
messi

विराटनगर । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा सरकारले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका व्यक्तिहरुलाई सो जग्गा बापत उपलब्ध गराएको अर्को जग्गा हालसम्म जग्गाधनीहरुले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारले अतिक्रमण गरेको जग्गा बापत मोरङको वयरवन गा.वि.स–९ हाल पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा जग्गाको लालपूर्जा सहित विस्थापित सबैलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर लालपूर्जा पाएका व्यक्तिहरुल सोे जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । 
वि.सं. २०४१ सालमा नै सरकारले कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण बाट विस्थापित भई आएका २९ जना घर परिवारलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने भनी निर्णय गरेको थियो । तर सरकारबाट लालपूर्जा प्राप्त ती व्यक्तिहरुले हालसम्म आफ्नो जमिनमा जोतभोग गर्न पाएका छैनन् । जग्गाधनीहरुले आफ्नो हकको जग्गा उपभोग गर्न पाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका थिए । सर्वोच्चल पनि २०७० फाल्गुन २७ गते जग्गाधनीहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । तर हालसम्म स्थिति जस्ताको त्यस्तै छ । 
केचना क्षेत्र भनेर चिनिने मोरङको पथरी शनिश्चरे र वयरवन २०४० सालसम्म चारकोशे जंगलमा घेरिएको थियो । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र विस्तारका क्रममा मध्यवर्ति क्षेत्र खाली गर्दा विस्थापित भएका २९ परिवारलाई वि.सं. २०४२ सालमा सरकारले तत्कालिन पथरीमा (हाल पथरीशनिश्चरे–७) मा ६० बिघा क्षेत्रफलमा सट्टाभर्ना बापतको जमिन उपलब्ध गरायो र जमिनको लालपूर्जा पनि दियो । त्यस बाहेक इलामको चुलाचुली, पेल्टीमारी, र हम्सेतुुम्सेका बासिन्दाहरुले पनि सट्टाभर्ना बापतको जमिन यही क्षेत्रमा पाएका थिए । तर अहिले त्यो जग्गा व्यापक विवादको बिषय बन्न पुगेको छ ।

के भन्छन जग्गाधनीहरु ?
विगत ३७ वर्षदेखि सट्टाभर्ना बापत पाएको जमिनको लालपूर्जा बोकेर हिँडेका शिव प्रसाद भटट्राईले अहिलेसम्म जमिन भोगचलन गर्न नपाएको बताए । उनले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा भोगचलन गर्न नपाउँदा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको बताए । सर्वोच्चबाट आफ्नो पक्षमा फैसला भई आएपनि ६ वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गा नपाएको उनको गुनासो छ । शिव प्रसाद भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला बमोजिम लालपूर्जा प्राप्त भएका जग्गा धनीहरुलाई जग्गा उपभोग गर्नबाट बञ्चित नगर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको जानकारी दिए । तर अदालत दिएको फैसला समेत कार्यावन्यन नभएकाले आफुहरु सुकुम्बासी भएर जीवन बिताउनु परेको गु्ुनासो पोखे । सर्वोच्चले आदेश कार्यावन्यन गर्न समेत तगेदा गरेको छ उनले भने –“जग्गा खोज्न जादा अपमान हुनुको साथै बन्दी बन्नु परेको छ, अब हामी कहाँ जाने”। 

जग्गा खोज्न जादा कैद गरिएका भरत भट्टराई ।

सरकारले लामो समयदेखि केचना क्षेत्र समस्याको समाधान खोज्न भन्दै विभिन्न समिति गठन गरिसकेको छ । कोशीटप्पु क्षेत्रबाट विस्थापितको समस्या समाधान गर्न भन्दै २०५९ सालमा केचना क्षेत्र (शनिश्चरे, पथरी र बयरवन) समिति समेत गठन भईसकेको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयको २०६९ असार ४ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयले जमिनको भोगचलन गर्दै आएकालाई नहटाउन र कोही अन्यायमा परे कानुनी उपचार खोज्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पत्राचार गरेको थियो ।

गृहको यो पत्रपछि आरक्षणबाट विस्थापित मोहनबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा लालपूर्जा भएको जमिन भोगचलन गर्न पाउँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले २०७२ साल फागुन २७ गते फैसला गर्दै ‘कानुन बमोजिम कसैको हक स्थापित भएको देखिएका बाहेक सट्टा भर्ना बापत जग्गाको हक सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु’ भन्ने सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर न्यायधिश कल्याण श्रेष्ठ र बैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले जारी आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै अर्का विस्थापित शिवप्रसाद भट्टराईल फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा अर्को रिट दायर गरे । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले स्थानीय मोरङ प्रशासनलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि पत्राचार समेत गरिसकेको थियो । तर यति हुँदाहुँदै पनि यो बिषयको कुनै टुङगो नलाग्दा राज्य पक्ष कमजोर देखिएको छ ।  

के भन्छ नगरपालिका ?
यता पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलिपकुमार राईले पूर्जावालाको जमिनमा जोतभोग गरिरहेका व्यक्तिहरु यकिन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । नगरपालिका क्षेत्रमा २५० जना व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको ३५० बिघा क्षेत्रफलको जग्गा दोहोरो स्वामित्व रहेको मेयर राईले जानकारी दिए  । उनले भने, नापी नभएकै जमिनमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासकोे अधिक संख्या रहेको पथरीशनिश्चरेमा लालपूर्जा भएकाहरुलाई जमिन खोज्नै हैरान छ ।

के भन्छन विगत ४१ बर्षदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासी ?
उता ४१ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आईरहेको ठाँउबाट आफुहरुलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीयहरुले आन्दोलित भएका छन्  । तीन पुस्ता देखि बसोबास गर्दै आएका जमिनमा भुमाफियाहरुले पैसाको आडले नक्कली कागजात पेश गरी धनीपुर्जा निकालेर वि.स.ं २०३५ सालदेखि आफुले बसोबास गर्दै आएको जग्गा आफ्नो भएको भन्दै दाबी गर्दै आईरहेको आरोप लगाएका छन्  ।
  
सम्बन्धित बिषयमा बोल्दै पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नं.३ बस्ने मौसम लिम्बुका अनुसार राज्यले हिजोका दिनसम्म आफुलाई सुकुम्बासी र आज आएर अव्यवस्थित घोषित गर्दै आएको कारण आफुले धनीपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको धारणा व्यक्त गरे । उनले सुकूम्बासी भएर बस्नुभन्दा पहिले उक्त जग्गा सट्टा भर्नामा रहेको बताए । उनले सट्टा भर्नाको क्रममा केही व्यक्तिहरुलाई जग्गा मन नपरेकोे कारणले उनीहरु व्यवस्था अनुरुप आफु पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँमा फर्किएको जानकारी दिए । उनीहरु फर्किएपछि नै त्यही समयदेखि आफु लगायतका अन्य व्यक्तिहरुले सो जग्गामा बसोबास गर्दै आएको स्थानीय मौसम लिम्बुको भनाई छ  ।    

हाल पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा बसोबास गदै आएका ७५% घरधुरीका सुुकुम्बासीहरुको ९०% सुुकुम्बासीहरु द्धैद स्वामित्वमा बस्दै आएका छन । भुमाफियाहरुले उक्त नगरपालिकाका ३० वटाभन्दा बढी घरधुरीहरुलाई डाका शैलीमा भगाउने कोशिस गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ । स्थानीयहरुले भने  भुमाफियाहरुबाट पटकपटक दुःख झेल्दै आएको कारण पथरी शनिश्चरे नगरपालिका अन्र्तगत किँराती चौक स्थित भुमाफिया कैदी गृह समेत निमार्ण गरेका छन ।   
हाल स्थानीयहरुले भने “सरकारका अनुसार हामी अव्यवस्थित नागरिक हौ. भने हाम्रो मतले बनेको सरकार पनि अव्यवस्थित हो” भन्ने धारणा प्रस्तुत गर्दै आईरहेका छन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर