images

रेडक्रस मोरङमा विवाद : घोषित निर्वाचन तालिकाको विरोध

प्रकाशित |
messi

विराटनगर : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मोरङ शाखाले अवैधानिक तरिकाले एकलौटी निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै रेडक्रस सरोकार समूहले आपत्ति जनाएको छ।

सरोकार समूहका संयोजक तारानाथ भट्टराई, सहसंयोजक सुरबहादुर श्रेष्ठ र सदस्य शैलेन्द्र घिमिरेले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन प्रक्रियाबारे आपत्ती जनाएका हुन्। रेडक्रस मोरङले तिहार र छठको बिदा पारेर २०७६ कात्तिक ८ गते शुक्रबार बेलुका निर्वाचन तालिका प्रकाशन गरेको थियो। बिदाको बेला गुपचुपमा अवैधानिक तरिकाले एकलौटी रूपले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘एकातिर रेडक्रसको विधान संशोधनबाट २०७५ पुस ३० मा नयाँ विधान आइसकेको अवस्थामा पूर्वसूचना विना गुपचुपमा गरिएको उपशाखा निर्वाचनबाट छनोट गरिएका पुरानै प्रतिनिधि सम्मिलित गरी गर्न लागिएको रेडक्रस मोरङ शाखा निर्वाचन अवैधानिक हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सोही कारण यसअघि २०७५ माघ १२ मा घोषित निर्वाचन पनि स्थगन भएको दाबी गरिएको छ। सरोकार समूहले रेडक्रस मोरङमा अनियमितता भएको पनि दाबी गर्दै आएको छ। ‘आव २०७५/७६ समय अवधि पनि सकिएको तीन महिना पुगिसकेको अवस्थामा लेखा परीक्षण र साधारणसभा नभई विवादित समितिबाट नै निर्वाचन गराउनु कतिको जायज छ? यसबाट रेडक्रस मोरङ शाखा समिति आफ्नो कर्तव्यबाट भागेको प्रष्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी एक आबको लेखापरीक्षण बाँकी राखी पुरानै विधानबाट छनोट भएका प्रतिनिधिबाट गरिएको निर्वाचन के कति कारणले वैधानिक हुन सक्छ?’ यसबारे रेडक्रस केन्द्रीय सदस्य एवं निर्वाचन अधिकृत कृष्ण न्यौपाने, शाखा पदाधिकारी एवं सदस्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई जानकारी गराइ सकेको भए पनि कात्तिक २० गते बुधबार उम्मेदवारको नाम दर्ता प्रक्रिया गरिएको छ।

रेडक्रसको २०७५ पुस ३० गते जारी संशोधित विधान अनुसार उपशाखा निर्वाचनबाट आएका प्रधिनिधिमार्फत रेडक्रस मोरङ जिल्ला साधारणसभा र  जिल्ला निर्वाचन हुनु पर्ने माग आफूहरुको रहेको सरोकार समितिले उल्लेख गरेको छ। ‘मानवीय सेवा गर्ने संस्थाको रूपमा रहेको रेडक्रसलाई एकलौटी रुपमा सञ्चालन गरी विधि र विधानलाई लत्याउनु कतिको जायज छ?,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रेडक्रस मोरङमा भएका अनियमितताबारे जिल्ला प्रशासन र अख्तियारमा मात्र उजुरी नपरी स्वयं रेडक्रस मोरङ शाखाभित्रै छानबिन भइरहको यस अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखा परीक्षणसमेत नगरी गरिएको निर्वाचन अवैधानिक भएकोले तत्काल रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ एवं सरोकार सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौँ।’
 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर